ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੱਢੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭੜਾਸ

                                                                                                                                                                                              ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ, 16 ਮਈ ( ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ) -  ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਵਿਦਿਅਕ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹਨ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਟੇ ਅਨੁਸਾਰ 3500 ਤੋਂ 6000 ਤੱਕ ਖਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲ 1500 ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੋਲਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਂਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਈ.ੳ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਥੇ ਮਾਪਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਤਰੰੁਤ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਰੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਟਾਰਸਪੋਰਟ ਘਾਟੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਦਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਇੰਨਸ਼ੋਰਸ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰ , ਅਨੀਲ ਕੁਮਾਰ  , ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।